MP: सरकारी फंड के दुरुपयोग का शक, EC ने मांगी रिपोर्ट

MP: सरकारी फंड के दुरुपयोग का शक, EC ने मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली

चुनाव आयोग (EC) ने राजस्व विभाग के तहत आनेवाली सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने के लिए कालेधन और अन्य अवैध तरीकों का इस्तेमाल करनेवालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पिछले दो दिनों से आयकर विभाग की ओर से जारी छापेमारी को कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी के उकसावे पर की गई कार्रवाई बताया है। आरोपों पर संज्ञान लेते हुए EC ने राजस्व सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष को मंगलवार को बुलाकर जानकारी ली। अधिकारियों को शक है कि सरकारी फंड का दुरुपयोग हो सकता है।

‘कालेधन के इस्तेमाल की सूचना पर ऐक्शन’
राजस्व सचिव एबी पांडे और सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा तथा सुशील चंद्रा से मुलाकात कर छापेमारी की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार दोनों अधिकारियों ने बताया कि चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल संबंधी खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यह आगे भी जारी रहेगी। आयोग ने CBDT से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों और अन्य के खिलाफ चार राज्यों में छापेमारी की अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा बुधवार तक देने को कहा है।

आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में अवैध संसाधनों और कालेधन का इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ वित्तीय एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आयोग से की गई अपनी शिकायत में सीबीडीटी और आयकर विभाग सहित अन्य वित्तीय जांच एजेंसियों की छापेमारी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी का आरोप है कि आयकर विभाग की छापेमारी चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का नतीजा है।

अहमद पटेल का कर्मचारी भी जांच के दायरे में
माना जा रहा है कि I-T विभाग वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के एक कर्मचारी एसएम मोइन से भी पूछताछ करना चाहता है। हाल में विभाग ने दिल्ली की गीता कॉलोनी स्थित मोइन के घर की तलाशी ली थी। I-T अफसर जब मोइन के घर मौजूद थे तभी पटेल भी वहां पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने कहा है कि उन्होंने कई लिखित और प्रिंटेड दस्तावेज बरामद किए हैं जिसमें फंड कलेक्शन और वितरण का रेकॉर्ड है। अधिकारियों को शक है कि यह पैसा कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से प्राप्त सरकारी फंड हो सकता है।

MP सीएम के करीबियों के खिलाफ रेड
इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद भी आयोग ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में सख्त परामर्श जारी किया था। इसमें आयोग ने मंत्रालय को उसकी जांच एजेंसियों की चुनाव के दौरान कोई भी कार्रवाई ‘निष्पक्ष’ और ‘भेदभाव रहित’ होने का निर्देश दिया था। साथ ही आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इस तरह की कार्रवाई से पहले आयोग से भी संपर्क करने को कहा था।

आयकर विभाग मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कई नेताओं तथा उनके करीबी सहयोगियों के प्रतिष्ठानों एवं आवास पर कथित तौर पर अवैध रूप से एकत्र की गयी संपत्ति और धनराशि की तलाशी के लिए छापेमारी कर चुका है। 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के बाद आयकर विभाग की छापेमारी में आई तेजी को देखते हुए आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है।

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