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पटरियों पर गंदगी से परेशान एनजीटी, रेलवे को कड़ी फटकार

नई दिल्ली

CAYk4UbUwAA9GZ0-300x200रेल पटरियों पर अक्सर पड़े रहने वाले मानव मल और अन्य कचरे के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने रेलवे को फटकार लगाई है और साथ ही दिल्ली में मौजूद प्राधिकरणों को ये निर्देश दिए हैं कि वे पटरियों के पास बनी झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर जल्द फैसला लें। रेलवे के साथ सख्ती से पेश आते हुए एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम से कहा कि वह पटरियों पर मल त्यागने वालों और कचरा फेंकने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाए और उनके साथ सख्ती से पेश आए।

एनजीटी ने कहा कि आप राजधानी में 15 किलोमीटर तक की पटरी को भी साफ नहीं रख सकते। यदि आप पटरियों के साफ होने का दावा करते हैं तो फिर कचरा वहां कैसे आ सकता है? हम निगमों समेत सभी प्राधिकरणों को ये निर्देश देते हैं कि वे पूरा सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि रेल पटरियां साफ हों, उन पर कोई ठोस कचरा या कोई अन्य कचरा नहीं हो और पटरियों के आसपास गंदा पानी भी जमा नहीं हो। स्थिति रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख यानी 30 मार्च से पहले न्यायाधिकरण के समक्ष जमा कराई जानी चाहिए।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया कि वह रेल पटरियों के आसपास की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर जल्द फैसला ले। इसके साथ ही पीठ ने इन्हें निर्देश दिया कि वे इन झुग्गी बस्तियों को नयी जगह बसाने से जुड़ी पूर्ण कार्य योजना जमा कराएं।

पीठ ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, रेलवे को डीयूएसआईबी के साथ मिलकर दो सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करनी चाहिए और पटरियों के पास बनी झुग्गियों को स्थानांतरित करने के संदर्भ में पूर्ण कार्य योजना न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करवानी चाहिए। झुग्ग्यिों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, फिर चाहे वह तैयार हो चुके फ्लैटों के जरिए हो या ऐसी जमीन उपलब्ध करवाकर, जहां एनसीटी दिल्ली फ्लैटों का निर्माण कर सकती है।

पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह झुग्ग्यिों के पुनर्वास के लिए 11 करोड़ रुपए की उस राशि का उपयोग करे, जो उसके पास वर्ष 2003 से पड़ी है। न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि वह झुग्गीबस्तियों के पास उन स्थानों पर शौचालयों का निर्माण त्वरित गति से कराए, जिनपर पहले ही रेलवे की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है।

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